किसानों मिलेगी तीन करोड़ की सब्सिडी
रायबरेली के योगी सरकार की किसानो के लिए अच्छी खबर हो सकती है। अब किसानों द्धारा पैदा की जा रही षाक सब्जियां व फसल खराब नही हो जाती थी , लेकिन योगी सरकार ने जिले के लिये अब एक नया तोहफा किसानों के साथ ही आम जनता भी इसका फायदा उठा सकती है। क्योकिं किसानो की खून पसीने से उगाई गई फल और सब्जियां खराब हो जाती थी साथ ही उनका उचित मूल्य भी नही मिल पाता था। लेकिन इस पर योगी सरकार का ध्यान गया और उन्होने किसानों की भलाई के लिये एक नया तोहफा देने की बात की है।
किसान अपनी सब्जियां और फलों को उचित मूल्य पर बेच सकेंगें दरअसल एकीकृत बागवानी मिषन योजना के तहत जिले के चार विकास खंडो में कोल्ड स्टोरेज खुलवाए जाने है।
कोल्ड स्टोरेज निर्माण पर सरकार तीन करोड़ सब्सिडी देगी। किसानों से उद्यान विभाग ने आवेदन मांगे है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिले में 32 कोल्ड स्टोरेज है। दो तरह के कोल्ड स्टोरेज खुलवाए जाने है। छोटे कोल्ड स्टोरेज निर्माण पर चार करोड़ की लागत आती है। इस प्रोजेस्ट पर दो करोड़ सब्सिडी दी जानी है। इतना ही नही बडे़ कोल्ड स्टोरेज पर छह करोड़ लागत आती है।
इस पर तीन करोड़ की सब्सिडी सरकार देगी। दोनो प्रोजेक्ट पर पचास प्रतिषत सब्सिडी मिलेगी। हार्टीकल्चर इंस्पेक्टर नागेंद्र सिंह ने बताया कि दीनषाह गौरा,खीरो ,सतांव, छतोह विकास खंड में कोल्ड स्टोरेज नही है। इस वजह से यहां के किसान आलू भंडारण नही कर पाते है। इसके चलते उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं मितल पाता है। इसी के मददे नजर इन ब्लाकों के किसानों से आवेदन मांगे गए है।
जिले इन जगह पर नही है कोल्ड स्टोरेज
जिले के चार विकास खंड़ो में कोल्ड स्टोरेज नही हैं इसमें दीनषाह गौरा, खीरों , सतांव व छतोह विकास खंड षामिल है। इन ब्लााकों में कोल्ड स्टोरेज नही होने के कारण किसानों को समस्या होती है।
किसान कैसे करेगें आवेदन
रायबरेली कोल्ड स्टोरेज खुलवाने के लिए लघु व सीमान्त कोई भी किसान आवेदन कर सकता है। कोल्ड स्टोरेज खुलवाने के लिए किसान को एक एकड़ जमीन प्रोजेक्ट में दिखानी होगी। उसके लिए किसान को डीपीआर तैयार करना होगा। विभागीय स्तर पर स्थलीय जांच की जायेगी। मानक पर तय होने के बाद ही प्रोजेक्ट को स्वीकृत के लिए षासन को भेजा जाएगा।
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