सरकारी विभागों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ होगी एफआईआर दर्ज
योगी सरकार का आदेश उप जिलाधिकारी अब गांवों में करेंगे भ्रमण
जिलाधिकारी ने की विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा ,
ईमानदारी से जनता की शिकायतें दूर करें अधिकारी ,
रायबरेली, जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में गत दिवस बचत भवन में विभिन्न विभागों द्वारा कराये जा रहे विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा की गयी। मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मुख्य चिकित्साधिकारी, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित सभी जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
विकास कार्यों में डी रैंक पाये अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी अपने कार्यों में गुणवत्ता बरकरार रखते हुए तेजी लाएं अन्यथा प्रतिकूल प्रविष्टि के लिए तैयार रहें। उन्होंने अधिकरियों को तहसील दिवस पर अपनी शिकायतों को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारण करनक के कड़े निर्देश दिये। उन्होंने कहा अधिकारी अपने अधीनस्थों पर ज्यादा आश्रित न रहे बल्कि काम स्वयं व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्य करें और कराएं। जमीनों की ज्यादा शिकायतें आने पर अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) को निर्देश दिये कि सभी उप जिलाधिकारी भी फील्ड में अधिक से अधिक भ्रमण पर रहना सुनिश्चित करें। पेयजल समस्या को प्राथमिकता से दूर करने के निर्देश सम्बन्धित को दिये। उन्होंने परियोजना निदेशक को निर्देश दिये कि काॅल सेन्टर के जरिए पात्र व्यक्ति से बात करें और उनके द्वारा की गयी शिकायतों को दूर करें, साथ यह भी जाॅंच ले कि शिकायत कर्ता वास्तव में पात्र है कि नही। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की जमीन पर अवैध कब्जा है उसमें कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। बैठक में बताया गया कि सबसे अधिक लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, नगर पालिका एवं विद्युत विभाग के जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है।
जिलाधिकारी ने जनपद में कराये जा रहे प्रतिदिन के कार्यों की स्थलीय फोटो व्हाट्स्एप के जरिये भेजने के निर्देश कार्यदायी संस्थाओं को दिये। प्रधापमंत्री रोजगार सड़क योजना में कराये गये कार्यों का निरीक्षण करने के उपरान्त गुणवत्ता खराब पाये जाने पर पुनः ठीक कराने के सख्त दिये। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी संस्थाएं अपनी साइट पर लेबर रजिस्टर रखे ताकि प्रतिदिन कितने लेबर कार्य कर रहे हैं, इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। डूडा अधिकारी द्वारा कम आवास स्वीकृत कराने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जतायी और आदेशित किया कि पुनः प्रार्थना पत्रों को चेक कराते हुए अधिक आवास आवंटित कराना सुनिश्चित कराएं। इस अपसर पर उन्होंने इस अवसर पर प्लास्टिक के उपयोग न करने के लिए आम जनता को होर्डिंग के माध्यम से तथा अन्य तरीकों से जागरूक करने के सम्बन्ध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि सप्ताह भर जागरूक करने के पश्चात सख्ती की जायेगी। सभी विभागों में प्लास्टिक के प्रयोग न करने के लिए शपथ ली जाये। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बच्चों के लिए समर कैम्प कराने के निर्देश भी दिए।
समीक्षा बैइक में स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, आबकारी, गन्ना, परिवहन, स्वास्थ्य, नगर पालिका, सिंचाइर्, चकबन्दी, सेतु निर्माण, विद्युत, पीडब्ल्यूडी, पेयजल, बाल विकास पुष्टाहार, महिला कल्याण, वाणिज्य सहित सभी विभागों द्वारा कराये जा रहे कार्यों विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चर्चा की गयी।
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